सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र सफ्टवेयर मापदण्डमा सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियारको भूमिका”

अख्तियारले कसरी सूचना प्रबिधिको भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न प्राविधिक मूल्याङ्कनको प्रक्रिया सुधार्न सक्छ?

स्थानीय तह डिजीटाइजेसनको बाधकका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) र त्यससँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा, यहाँ केही महत्वपूर्ण कुराहरू उठ्न सक्छन्। प्रमुख रूपमा, आईटी पेशाको मर्यादा नबुझेका व्यक्ति र सफ्टवेयर विकासका नैतिकता नसम्झने व्यक्तिहरू यो प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्दैछन्। यी समस्याहरू सामान्यत: तीनवटा मुख्य कारणबाट उत्पन्न हुन्छन्: खरिद प्रक्रिया, भ्रष्टाचार र सिण्डिकेट।

१. आईटी पेशाको मर्यादा र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इथिक्सको उल्लंघन:

स्थानीय तहमा सफ्टवेयर विकासमा आईटी पेशाको मर्यादा नबुझेका व्यक्तिहरूको सहभागिता मुख्य समस्या हो। प्रायः, स्थानीय तहको सफ्टवेयर समाधानमा ती व्यक्तिहरूले गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्डको ख्याल नगरी काम गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्। यसको परिणामस्वरूप, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिण्डिकेटको खेल उत्पन्न हुन्छ जसले डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा गुणस्तरीय सफ्टवेयर को चयनलाई अवरुद्ध बनाउँछ। जसले गर्दा, यस्ता सफ्टवेयरहरू अस्थिर र अव्यवस्थित बनेका छन्, र दीर्घकालिक समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छन्।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका:

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख कार्य भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु हो। यसले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्छ। जब स्थानीय तहको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार वा दुरुपयोग देखिन्छ, तब अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर, यदि अख्तियारले आईटी सेवामा हस्तक्षेप गर्ने वा अवैध दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने, यसले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई डर र आतंकित बनाउँछ। यस्ता स्थितिहरूले कार्य निष्पादनमा अवरोध पुर्याउन सक्छ र साफ्टवेयर विकास को प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावित हुन्छ।

३. खरिद प्रक्रियामा कमजोरी:

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खासगरी सफ्टवेयर खरिदका लागि उपयुक्त मापदण्डहरू र प्राविधिक निकषहरूको स्पष्टता अभावमा छ। सफ्टवेयर खरिद गर्दा यो प्रक्रिया अन्य सामान वा सेवाको खरिद जस्तै व्यवहार गरिन्छ जसले गर्दा गुणस्तरीय सफ्टवेयरको चयनमा समस्या आउँछ।

खासगरी, सरकारी खरिद प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ। परिणामस्वरूप, उत्कृष्ट सफ्टवेयर प्रदायकलाई अवसर दिइएन र सस्तो वा असंभावित समाधानहरूको चयन गरिन्छ जसले दीर्घकालीन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति ल्याउँछ।

४. सिण्डिकेट र दलालाली:

नेपालको आइटी क्षेत्र बाहिरका केही पत्रकार, राजनीतिज्ञ, र अन्य व्यक्तिहरूले दलालाली खेलको रूपमा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्ता व्यक्ति भ्रष्टाचारको अवसर सिर्जना गर्नका लागि सिण्डिकेट बनाउँछन् जसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता ल्याउँछ। यी व्यक्तिहरूले क्वालिटी भन्दा पैसा मा ध्यान दिन्छन्, जसका कारण स्थानीय तहको डिजिटाइजेसनमा समस्याहरू आउँछन्।

स्थानीय तहको इतिहास सूचना प्रौद्योगिकीको (IT) दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक महत्वपूर्ण रूपान्तरणको प्रक्रिया भएको छ। सूचना प्रौद्योगिकीले नेपालको स्थानीय सरकारको कार्यप्रणाली र प्रशासनिक कार्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यहाँ केही प्रमुख बुँदामा यसका विकास र चुनौतीहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ:

1. स्थानीय तह र सूचना प्रौद्योगिकीको प्रारम्भिक अवस्था

नेपालमा सूचना प्रौद्योगिकीको उपयोग सरकारी क्षेत्रका लागि २० औं शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र सुरु भएको हो। स्थानीय तहहरूको सफ्टवेयर र डिजिटल प्रणालीको उपयोग भने अझै नयाँ अवधारणा थियो। २०५० सालदेखि, सरकार र निजी क्षेत्रले विकासशील प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्न थाल्दा स्थानीय तहलाई डिजिटलाइज गर्नको लागि एक कदम अघि बढाइएको थियो।

2. स्थानीय तहको डिजिटाइजेसनको शुरुवात

नेपालमा स्थानीय तहको सफ्टवेयर र डिजिटाइजेसनको प्रक्रिया २०६० सालपछि तीव्र रूपमा सुरु भयो। यसको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय सरकारहरूको कामकाजी प्रक्रियाहरूलाई स्वचालित बनाउने र प्रशासनिक कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु थियो। स्थानीय तहमा सूचना प्रौद्योगिकीको प्रवेशसँगै, विभिन्न सफ्टवेयरहरूको विकास र प्रयोग बढ्न थाले।

यसका लागि सरकार र प्राविधिक कम्पनीहरूले सहकार्य गरेर सफ्टवेयर तयार गर्न थाले। यसको परिणामस्वरूप, केही स्थानमा डिजिटल क्याटलॉगिङ, तथ्यांक व्यवस्थापन, कर संकलन र विभिन्न प्रशासनिक कार्यहरूमा सुधार देखिएको थियो।

3. स्थानीय तहमा सफ्टवेयरको प्रयोग र चुनौतीहरू

स्थानीय तहको सफ्टवेयर कार्यान्वयनका क्रममा केही चुनौतीहरू देखिए। धेरै स्थानीय तहमा सफ्टवेयर जडान गर्दा अनुभवहीन कम्पनीहरूले डिजाइन गरेको कारण प्रणालीमा त्रुटि, डेटा लीक, सुरक्षा समस्या, र अनावश्यक खर्चका कारण कार्यक्षमता असर परेका थिए।

यस्तो अवस्थामा, सफ्टवेयरमा वास्तविक समय र नीतिहरूको समायोजन गर्न कठिनाइ आएको थियो। सरकारी कर्मचारिहरूको प्राविधिक अज्ञानता र कमजोर तालिमले पनि कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको थियो।

4. साफ्टवेयर र सूचना प्रौद्योगिकीको विकासको गति

२०६० सालपछि, नेपाल सरकारले विभिन्न योजनाहरू ल्यायो, जसमा स्थानीय तहका लागि सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो। “ई-गभर्नेन्स” (E-Governance) र “ई-लोक सेवा” (E-Local Services) कार्यक्रमहरूले स्थानीय तहलाई सूचना प्रौद्योगिकीमा समावेश गर्दै प्रशासनिक सेवाहरूको प्रवाहलाई अनलाइन बनाउने काम गरेको थियो।

नेपाल सरकारको “स्मार्ट सिटी” र “डिजिटल नेपाल” परियोजनाहरूले पनि स्थानीय तहका सफ्टवेयर र प्लेटफर्महरूको सुधारमा योगदान पुर्यायो।

5. स्थानीय तह डिजिटाइजेसनको समस्याहरू

स्थानीय तहको डिजिटाइजेसनको क्रममा केही प्रमुख समस्याहरू देखा परेका छन्:

• प्रविधिको असमान पहुँच: नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रौद्योगिकीको पहुँच समान छैन। साना र विकट क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले यो प्रविधि अझै पचाउन सकिरहेका छैनन्।
• कर्मचारीहरूको क्षमता अभाव: सरकारी कर्मचारीहरूको प्राविधिक दक्षता बढाउनको लागि पर्याप्त तालिम र संसाधनको अभाव छ, जसले सफ्टवेयरको सही प्रयोगमा कठिनाइ पुर्याउँछ।
• नवीनतम प्राविधिक सुधारको अभाव: सफ्टवेयर र प्रणालीहरूको डिजिटाइजेसनको कार्य प्रायः पुरानो र असमान रूपमा हुन्छ, जसले गर्दा समस्याहरू समाधान गर्न कठिन हुन्छ।

स्थानीय तहको संरचना र यसको इतिहास प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले विभिन्न आयामहरूमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। यी दुई दृष्टिकोणबाट स्थानीय तहको कार्यप्रणाली, विकास र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।

१. स्थानीय तहको संरचना (प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोण)

स्थानीय तह नेपालका मुख्य प्रशासनिक इकाइहरू हुन्। नेपालमा स्थानीय तहको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको संविधान (२०७२) र स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्ने कानूनी संरचनामा आधारित छ। यसले ७५३ स्थानीय तहहरूको गठन र विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक इकाइहरूको जिम्मेवारी परिभाषित गरेको छ।

प्राविधिक दृष्टिकोण

• स्थानीय तहको संरचना: नेपालमा ७५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन्, जसमा ६ मेट्रो सिटी, ११ उप-मेट्रो सिटी, २७१ नगरपालिका, र ४७५ गाउँपालिका समावेश छन्। स्थानीय तहहरूका प्रमुख कार्यपालिकाहरू छन्—नगर प्रमुख, गाउँ प्रमुख, उपप्रमुखहरू र अन्य प्रशासनिक निकायहरू जसले प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्छन्।
• प्रविधिको समावेश: सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोगले स्थानीय तहका कार्यहरूलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याएको छ। त्यसकै कारण, स्थानीय प्रशासनका विभिन्न कार्यहरू जस्तै कर संकलन, कानूनी र शहरी योजना, विकासका योजनाहरूको मापदण्ड, र अनलाइन सेवाहरू प्रबन्धन गर्न सफ्टवेयर र प्रणालीहरूलाई अँगालिएको छ।
• स्थानीय प्रणालीहरूको डिजिटाइजेसन: स्थानीय तहमा सफ्टवेयर जडान गर्न र प्रशासनिक प्रक्रिया स्वचालित बनाउन धेरै सफ्टवेयर कम्पनीहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेका छन्। यसको उद्देश्य छ—स्थानीय प्रशासनमा पारदर्शिता र कार्यक्षमता सुधार गर्न।

आर्थिक दृष्टिकोण

• स्थानीय सरकारको वित्तीय संरचना: स्थानीय तहका वित्तीय संरचना स्थानीय सरकारको आय र खर्चका लागि जिम्मेवार छ। यसले मुख्यत: स्थानीय राजस्व (कर, शुल्क, दान, र बजेट अनुदान) र संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमलाई समेट्छ।
• राजस्व र खर्च: स्थानीय सरकारका आय स्रोतहरूमा कर (स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर) र विभिन्न सरकारी अनुदानहरू सामेल छन्। खर्चहरूमा स्थानीय विकास परियोजनाहरू, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरू, सडक र पूर्वाधारको निर्माण, र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू पर्छन्।
• स्थानीय विकासमा योगदान: स्थानीय तहका लागि बजेटहरूको प्राथमिक उद्देश्य स्थायी र समृद्धि बनाउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हो। यसको परिणामस्वरूप, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, र बेतन जस्ता क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुन सक्छ।

२. स्थानीय तहको इतिहास (प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोण)

प्राविधिक दृष्टिकोणमा इतिहास:

नेपालमा स्थानीय तहको ऐतिहासिक विकास प्राविधिक दृष्टिकोणले विभिन्न अवस्थाहरूमा आधारित छ। स्थानीय तहहरूको डिजिटाइजेसन र प्रविधिको समावेश पहिले सीमित थियो, तर समयसँगै यो बढ्दै गयो।

• २००४ साल: नेपालमा पहिलो स्थानीय निर्वाचन काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको नाममा भएको थियो। यसको उद्देश्य स्थानीय प्रशासनलाई आत्मनिर्भर र स्थानीय जनतासँग मिलेर निर्णय गर्न सक्षम बनाउनु थियो।
• २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना: प्रजातान्त्रिक नेपालको स्थापनेसँगै स्थानीय सरकारको संरचना र कार्यको स्तर बढ्न थाल्यो। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोग पहिलो चरणमा निकै सीमित थियो।
• २०६० को दशक: नेपाल सरकारले सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोग गर्दै केही स्थानीय तहलाई डिजिटाइजेसनको दृषटिकोनमा सुधार गर्न सुरु गरेको थियो।
• २०६३ देखि २०७२ को संविधानको कार्यान्वयन: नेपालमा संघीय गणराज्यको स्थापना र संविधान लागू गर्नसाथ, स्थानीय तहहरूको संख्या बढेको र प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रगति भएको छ।

आर्थिक दृष्टिकोणमा इतिहास:

स्थानीय तहको ऐतिहासिक आर्थिक संरचनामा समयसँगै परिवर्तन आएको छ।

• २००४ को पूर्व-प्रौद्योगिकीक अवस्था: नेपालका स्थानीय तहहरू प्राचीन प्रणालीमा आधारित थिए जहाँ शासन र प्रशासन आर्थिक रूपमा सीमित थिए। स्थानीय तहको प्रमुख आय स्रोत कृषि कर र स्रोतहरूको क्यारिकुलममा आधारित थियो।
• २००० देखि २०६० को बीचमा: २००० को दशकमा सरकारी आयको मुख्य स्रोत स्थानीय तहका लागि स्थानीय कर र केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान थियो। स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय पहुँच अझै पनि सीमित थियो र बजेटको प्राथमिकता विकासका योजनामा थिए।
• २०६३ देखि २०७२ को आर्थिक विकास: संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गरेपछि, स्थानीय सरकारले बिस्तारै आफ्नो आर्थिक विकासका योजनाहरू बनाउँदै गए। सरकार र निजी क्षेत्रका साझेदारीहरूबाट वित्तीय स्रोत र अनुदान प्राप्त गर्न थालियो।

अस

स्थानीय तह डिजीटाइजेसनका प्रक्रियामा विभिन्न बाधक तत्वहरूको उपस्थितिमा छलफल गर्दा, स्पष्ट रूपमा तीन प्रमुख पक्षहरू देखिन्छन्: सरकारी नीति र कर्मचारीहरूको प्राविधिक दृष्टिकोण, सूचना प्राविधिक सेवा प्रदायकहरूको भूमिका, र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अपर्याप्तता। यसमा कुनै पनि पक्षको जिम्मेवारीलाई एकतर्फी रूपमा नलिई, समग्र परिप्रेक्ष्यमा यसलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

१. स्थानीय तहका कर्मचारीहरू र प्राविधिक दृष्टिकोण

स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीहरू प्राविधिक दृष्टिले कमजोर र पुराना प्रणालीमा अडिएका छन्। यी कर्मचारीहरूको अनुभव र दृष्टिकोणसँगै, तिनीहरू नवीनतम प्रविधिहरूमा दक्ष नभएका कारण, डिजिटाइजेसनमा सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ।

नेपालका धेरै स्थानीय तहहरूमा, अझै पनि परम्परागत ढाँचामा काम भइरहेको छ जसले गर्दा सफ्टवेयर र प्रणालीहरूको कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध पार्छ। यस्ता कर्मचारीहरूले नयाँ प्रणाली र सफ्टवेयरको महत्त्वलाई नबुझेको र प्रविधिको प्रयोगमा सन्देह राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसका परिणामस्वरूप, डिजिटल प्रणालीहरूको समावेश नगर्न चाहनु वा तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विघ्न पैदा गर्नु स्वाभाविक हो।

अर्कोतर्फ, प्रविधिमा निपुण नभएका कर्मचारीहरूको स्थायीत्व भनेको डिजिटाइजेसनको लागि प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ। जबसम्म पुराना विचारधाराका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहन्छ, स्थानीय तहमा प्रविधिको उपयोग र सुधारको प्रक्रिया ढिलो हुने सम्भावना रहन्छ। यो अवस्था सुधार्न स्थानीय प्रशासनिक संरचनामा कार्यसम्पादन र प्राविधिक दक्षताको स्तर सुधार्नु आवश्यक छ।

२. सूचना प्राविधिक सेवा प्रदायकहरूको भूमिका

स्थानीय तहमा सफ्टवेयर र सूचना प्राविधिक सेवाहरू उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूको भूमिका पनि समग्र डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण छ। तर, सबै सेवा प्रदायकहरू प्राविधिक रूपमा सक्षम र जिम्मेवार छैनन्। यस अवस्थामा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिण्डिकेटको गतिविधि, जसमा केही सेवा प्रदायकहरूले सेवा को गुणस्तरको सट्टा वित्तीय फाइदामा ध्यान केन्द्रित गर्छन्, डिजिटाइजेसनको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्दछ।

सिण्डिकेटको कारण, कामको गुणस्तर र प्रविधिको चयनमा अनियमितता देखिन्छ। यी सेवा प्रदायकहरूको लक्ष केवल नाफामा हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले प्रविधि वा सफ्टवेयरको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यक्षमता सन्दर्भमा नसोच्ने कार्य गरिरहेका छन्। यसका कारण, नगरपालिकाहरूमा जडान गरिएका सफ्टवेयरहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् र प्राविधिक दृष्टिकोणले समस्या उत्पन्न गर्छ।

३. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सुधार आवश्यकताः

नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अधिकांश सरकारी सामान र सेवाहरूको खरिद प्रक्रिया तोक्नका लागि परिमार्जन गरिसकेको भए पनि, सफ्टवेयर र प्रविधिका सेवाहरूको खरिदमा अझै पनि केहि विशेष कठिनाइहरू छन्। सफ्टवेयर खरिद गर्दा भाउ निर्धारण र खरिद प्रक्रिया अन्य सामान र वस्तु खरिद जस्तै प्रक्रियामा चलाउन नसकिने कुरा छ।

सार्वजनिक खरिदका लागि बनाइएका नियमहरूको बारेमा धेरै असमझी र अस्पष्टता छन् जसका कारण सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया अलि कठिन र लचिलो हुन सक्छ। सफ्टवेयरका बारेमा अद्वितीय र बिस्तृत सम्झौताका मापदण्डहरूको अभावले गर्दा कतिपय स्थानमा गलत चयन र प्रक्रियाका कारण खर्च बढी र गुणस्तर घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यसका लागि, नेपालमा सफ्टवेयर र प्राविधिक सेवाहरू खरिद गर्ने प्रक्रिया तदारुक र पारदर्शी बनाउन विशेष परिवर्तनहरू आवश्यक छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सफ्टवेयर र प्रविधि खरिदको परिभाषा, मापदण्ड, मूल्य निर्धारण र समग्र प्रक्रियामा सुधार गरेर ती समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको इतिहास र डिजीटाइजेसनमा भएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दा, प्रमुख रूपमा भ्रष्टाचार, आईटी पेशाको मर्यादाको उल्लंघन, र खरिद प्रक्रियामा कमजोरी जस्ता समस्याहरू प्रकट भइरहेका छन्। स्थानीय तहको सफ्टवेयर खरिद र डिजीटाइजेसन प्रक्रियामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेट र दलालालीको खेल, र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कमजोरी ले गर्दा वास्तविक, उच्च गुणस्तरीय सफ्टवेयर समाधानहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिएको छ। यी समस्याहरूको समाधानका लागि विश्लेषण गर्दा केहि मुख्य बुँदाहरूको विचार गर्नुपर्छ।

१. स्थानीय तहको डिजीटाइजेसन र भ्रस्टाचार:

स्थानीय तहको डिजीटाइजेसनको यात्रा नेपालमा नयाँ थियो, र यसले सम्भावनाका धेरै ढोका खोल्यो। तथापि, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगका कारण वास्तविक प्राविधिक सुधार सम्भव भएन। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रायः भ्रष्टाचारको प्रभाव पर्न थालेको थियो, जसले गर्दा गुणस्तरीय सफ्टवेयरको छनौटमा कठिनाईहरू उत्पन्न गर्न थाल्यो। सिण्डिकेट र दलालाली को खेलले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता ल्याइरहेको छ।

२. आईटी पेशाको मर्यादा र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इथिक्स:

स्थानीय तहमा सफ्टवेयर खरिद गर्दा आईटी पेशाको मर्यादा नबुझेका व्यक्तिहरू र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इथिक्सको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति एक ठूलो चुनौती बनेको छ। यी व्यक्तिहरू प्राविधिक मापदण्डको पालन नगरी सस्तो वा घटिया सफ्टवेयरको चयन गर्ने प्रवृत्तिमा छन्। यसका कारण अवस्थाका अनुकूल समाधानहरू उपलब्ध गराउन सकिँदैन र स्थानीय तहको डिजीटाइजेसन प्रक्रिया जटिल र अस्थिर बनिरहेको छ।

३. खरिद प्रक्रियामा कमजोरी र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सुधार आवश्यकता:

स्थानीय तहको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अन्य सामानको खरिद जस्तै व्यवहार गरिएको छ जसले गर्दा खराब सफ्टवेयरको खरिद र जटिलता बढाउँछ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सुधार आवश्यक छ, खासगरी सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया लाई अन्य सामानको खरिद जस्तो बनाउनु हुँदैन। यसको सट्टा, प्राविधिक मापदण्ड र गुणस्तरको मापन गर्न सक्षम प्रक्रिया र प्रणालीहरू बनाउन आवश्यक छ।

४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका र प्राविधिक सुधार:

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कसम खाएका छ, तर यसले सूचना प्रबिधिका क्षेत्रमा भएको भ्रस्टाचारको मुद्दामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको अवस्थामा, प्राविधिक मापदण्ड र सफ्टवेयर गुणस्तरको मापन गर्ने क्षमता भएका विशेषज्ञहरूको कमीले गर्दा आयोगले यस क्षेत्रमा उपयुक्त कदम चाल्न सक्दैन। यस अवस्थामा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टोलीले प्राविधिक र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका विशेषज्ञहरूको सहयोग लिनु अत्यावश्यक छ, जसले सही सफ्टवेयर चयन र गुणस्तरको मापदण्डको पालन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।

निष्कर्ष:

स्थानीय तहको डिजीटाइजेसनमा रहेका समस्याहरू जस्तै भ्रष्टाचार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेटको खेल, र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कमजोरी मुख्य चुनौती बनेका छन्। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्राविधिक मापदण्ड र सफ्टवेयर विकास इथिक्सको पालन गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य सरकारी निकायहरूले सूचना प्रबिधिको भ्रस्टाचारको अनुसन्धानमा प्राविधिक विशेषज्ञको योगदानलाई अनिवार्य बनाउनु पर्छ। गुणस्तरीय सफ्टवेयर छनौट र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्राविधिक मापदण्डको पालन गर्नका लागि सुधार आवश्यक छ। यसरी मात्रै हामी स्थानीय तहको डिजीटाइजेसन प्रक्रियामा वास्तविक प्रगति र दिगो सुधार देख्न सक्छौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुझाव र सल्लाह

सूचना प्रबिधिको क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्न र स्थानीय तहको डिजीटाइजेसन प्रक्रिया सुदृढ बनाउन केही महत्वपूर्ण कदमहरू अपनाउनु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा तलका सल्लाह र सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ:

१. प्राविधिक विशेषज्ञको समावेशीकरण

सूचना प्रबिधि र सफ्टवेयर सम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्राविधिक तथा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका विशेषज्ञहरूको टोली गठन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। वर्तमानमा, अख्तियारका टोलीमा प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा गुणस्तरीय सफ्टवेयरको मापदण्ड र दुरुपयोगको मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यसरी, प्राविधिक तथा सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले सफ्टवेयर विकास इथिक्स, गुणस्तरीय मापदण्ड, र संचालन मानकहरूको पालना सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्। साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नका लागि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट परामर्श दिन सक्छन्।

२. सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनको आवश्यकता

आधुनिक सूचना प्रबिधि र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूको आवश्यकता छ। अहिलेको खरिद प्रक्रियामा सामान्य सामान र सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया समान गरिएको छ, जुन सस्तो र गुणस्तरीय सफ्टवेयरको छनौटलाई प्रभावीत गर्छ। नियमावलीमा यस्ता संशोधनहरू आवश्यक छन्:

• सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया परिभाषित गर्नु: सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया र मापदण्डलाई सामान्य भौतिक वस्तु खरिदभन्दा अलग र विशिष्ट बनाउनुहोस्। यसमा गुणस्तर परीक्षण र सिस्टम रेक्वायरमेन्टहरूको मिलनको आधारमा मात्र छनौट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
• प्राविधिक मूल्याङ्कन बोर्ड गठन गर्नु: प्रत्येक सफ्टवेयर खरिदका प्रस्तावहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नको लागि एक विशेष बोर्ड गठन गर्नुपर्छ जसमा आईटी र सफ्टवेयर विशेषज्ञहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ। यसले खरिदको प्रक्रियामा पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ।
• बजेट र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार: सस्तो सफ्टवेयरको छानबिनका क्रममा गुणस्तरीय सफ्टवेयरलाई अवसर नदिइने अवस्था रोक्नको लागि बजेट र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। सफ्टवेयरको मूल्य निर्धारण गर्दा लामो समयसम्म टिक्ने समाधानहरू र सञ्चालनमा प्रभावकारिताको मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
• परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया: नियमावलीमा सम्भावित अनियमितता र भ्रष्टाचारका लागि विशेष ध्यान दिनु पर्छ र खरीद प्रक्रियाका हरेक चरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यक सुधार लागू गर्नु पर्छ।

३. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सफ्टवेयरको गुणस्तर मापदण्ड

अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य राखेर, सफ्टवेयर गुणस्तरको मापदण्ड र प्रक्रियामा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेछ। सफ्टवेयर दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका कारणहरू बुझ्नका लागि गुणस्तरीय मापदण्ड र साँचो उद्देश्यका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। गुणस्तरीय सफ्टवेयरले मात्र प्रभावकारी डिजीटाइजेसन र समयमै सरकारी कामका प्रक्रिया सुधार गर्न सक्छ।

४. प्रविधिक मूल्यांकनका लागि विशेष ध्यान दिने संस्था गठन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रविधिक मूल्याङ्कन र सिस्टम अनुगमनका लागि विशेष संस्था गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले सार्वजनिक खरिदमा प्राविधिक मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न सके। यसले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नका लागि सम्पूर्ण प्रक्रियाको निगरानी गर्ने काम गर्नेछ।